ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਉੱਚੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚੜ੍ਹਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਉੱਚੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚੜ੍ਹਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ

2 ਜੂਨ ਤੋਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਹੁਕਮ, ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ

ਰੂਪਨਗਰ, 2 ਜੂਨ (ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ)  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰੂਪਨਗਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚੜ੍ਹਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਧਰਨੇ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾਤਮਕ ਡਿੱਗਣ, ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ, ਭਗਦੜ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਯਤਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟਾਵਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ, ਸਾਰੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਇਹ ਹੁਕਮ 2 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ 1 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।